अहिले नेपाली सेनाको संख्या कटौतीको बहस तातेको छ। सरकारले ल्याएको नीति तथा कार्यक्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद स्वर्णिम वाग्लेले सरकारको चालु खर्च कटौतीका लागि सेनाको संख्या घटाउनु पर्ने टिप्पणी गरेयता यो बहस गरमाएको छ। वाग्लेले गरेको टिप्पणी बहसमा आउनुको अर्को पनि कारण छ। वाग्ले उनै अर्थशास्त्री हुन् जसलाई श्रीलङ्काको संसद्ले आर्थिक संकटका बेला सुझाव माग्न समेत निम्तो दिएको थियो। आर्थिक संकटबाट जुधिरहेको श्रीलङ्काले पछिल्लो समय सेनाको संख्या एक तिहाइले कटौती गर्दै छ।
वाग्लेको टिप्पणीपछि राष्ट्रिय सभामा मनोनीत सांसद एवम् पूर्व परराष्ट्र मन्त्री विमला राई पौड्यालले पनि सेनाको संख्या कटौतीको पक्षमा आफ्नो धारणा राखिन्। तर सेनाको संख्या कटौतीको विषयमा आँट गरेर बोलेका यी दुई सांसद अहिले रक्षात्मक बन्ने अवस्थामा पुगेका छन् । रक्षा मन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले संसद्मा उठेको बहसको जवाफमा संख्या कटौतीको आवश्यकता नभएको बताएका छन्। त्यस्तै राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसद राजेन्द्र लिङ्देनले त सेनाको संख्या कटौती गर्नु भन्दा बरु राष्ट्रिय सभा खारेज गर्न र प्रदेश सभाहरू हटाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन्।
नेपाली सेना पनि संख्या कटौतीको पक्षमा छैन। प्रधानसेनापति प्रभुराम शर्माले संख्याबारे निर्णय गर्ने अधिकार सरकारलाई भएको उल्लेख गर्दै एनजिओ र आइनएजिओमा काम गरेर आफूलाई स्वघोषित विज्ञ दाबी गर्नेहरूले संख्या कटौतीको बहस निकालेको टिप्पणी गरेका छन् । हाल नेपाली सेनामा आकार झन्डै १ लाखको छ। यो संख्या नेपालको भूराजनीतिक अवस्थिति र आर्थिक हिसाबले धान्न गाह्रो भएकाले उपयुक्त नभएको कतिपयको राय छ। तर नेपाली सेनाको संख्या कटौतीको विषय नेपालमा पहिलो पटक उठेको भने होइन। स्रोत : सेतोपाटी