लामो अवधिपछि गत मंगलबार सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुल्ला गरेको छ । भू–उपयोग नियमावली, २०७९ लाई देखाउँदै कम्तीमा कृषि र गैरकृषि क्षेत्र गणना गरेरमात्र जग्गाको वर्गीकरण (कित्ताकाट) खुल्ला गर्ने सरकारले बताएको थियो । तर, कित्ताकाट खुल्ला गर्न निरन्तर दबाब परेपछि अन्ततः सरकार आफ्नै निर्णयबाट एकाएक पछि हट्न बाध्य भएको हो ।
भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७९ जेठमा भू–उपयोग नियमावली जारी गर्दै मंसिरसम्ममा कम्तीमा कृषि र गैरकृषि भूमिमा वर्गीकरण गरेर जग्गाको उपयोग क्षेत्र टुङ्ग्याउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, हालसम्म जम्मा १९१ स्थानीय तहले मात्र जग्गाको वर्गीकरण गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । बाँकी ५६२ पालिकाहरुले कृषि कि गैरकृषि भन्ने विवादकैबीच जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् ।
व्यवसायीहरुको चर्को दबाब थेग्न नसकेको सरकारले कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेको छ । आर्थिक मन्दी आउनुको मुख्य कारण नै जग्गाको कित्ताकाट रोक्नु रहेको बताउँदै लगातार सरकारलाई व्यवसायीहरुले दबाब दिन थालेपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको हो । जग्गाको कित्ताकाटा खोल्दा राजस्वसमेत बढ्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
वार्षिक झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँ घरजग्गा कारोबारबाटै राजस्व उठाउँदै आएको सरकारलाई घरजग्गाको कारोबार रोकिएसँगै राजस्वमा समेत धक्का लाग्न पुगेको थियो ।
जग्गाको कित्ताकाट खुलेसँगै अब घरजग्गाको व्यापार बढ्ने र यसले राजस्वसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र समेत चलायमान बनाउने व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
लामो अवधिपछि गत मंगलबार सरकारले जग्गाको कित्ताकाट खुल्ला गरेको छ । भू–उपयोग नियमावली, २०७९ लाई देखाउँदै कम्तीमा कृषि र गैरकृषि क्षेत्र गणना गरेरमात्र जग्गाको वर्गीकरण (कित्ताकाट) खुल्ला गर्ने सरकारले बताएको थियो । तर, कित्ताकाट खुल्ला गर्न निरन्तर दबाब परेपछि अन्ततः सरकार आफ्नै निर्णयबाट एकाएक पछि हट्न बाध्य भएको हो ।
भूमि, व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले २०७९ जेठमा भू–उपयोग नियमावली जारी गर्दै मंसिरसम्ममा कम्तीमा कृषि र गैरकृषि भूमिमा वर्गीकरण गरेर जग्गाको उपयोग क्षेत्र टुङ्ग्याउने लक्ष्य राखेको थियो । तर, हालसम्म जम्मा १९१ स्थानीय तहले मात्र जग्गाको वर्गीकरण गरेको मन्त्रालयको भनाइ छ । बाँकी ५६२ पालिकाहरुले कृषि कि गैरकृषि भन्ने विवादकैबीच जग्गाको वर्गीकरण गर्न सकेका छैनन् ।
व्यवसायीहरुको चर्को दबाब थेग्न नसकेको सरकारले कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेको छ । आर्थिक मन्दी आउनुको मुख्य कारण नै जग्गाको कित्ताकाट रोक्नु रहेको बताउँदै लगातार सरकारलाई व्यवसायीहरुले दबाब दिन थालेपछि सरकार पछि हट्न बाध्य भएको हो । जग्गाको कित्ताकाटा खोल्दा राजस्वसमेत बढ्ने सरकारको अपेक्षा छ ।
वार्षिक झण्डै ६० अर्ब रुपैयाँ घरजग्गा कारोबारबाटै राजस्व उठाउँदै आएको सरकारलाई घरजग्गाको कारोबार रोकिएसँगै राजस्वमा समेत धक्का लाग्न पुगेको थियो ।
जग्गाको कित्ताकाट खुलेसँगै अब घरजग्गाको व्यापार बढ्ने र यसले राजस्वसँगै मुलुकको अर्थतन्त्र समेत चलायमान बनाउने व्यवसायीहरुको भनाइ छ ।
अहिले जग्गाको कित्ताकाट खुला गर्नुमा सरकारमाथि व्यवसायीहरुको चर्को दबाब नै मुख्य कारण रहेको उनको भनाइ छ ।
अर्थविद् खनालले भने, ‘यसको रिजल्ट केही पछि नै सरकारले थाहा पाउनेछ । जग्गाको कित्ताकाटले अर्थतन्त्र चलायमान नभएको होइन रहेछ भनेर महसुस गर्नेछ ।’
सरकारले पुँजीगत खर्च गर्न नसकिरहेको र भएको खर्चको समेत भुक्तानी दिन नसकेपछि अर्थतन्त्रको चेनमा नै प्रभाव परी उपभोग्य बजार, उत्पादन र सप्लाईमा समस्या आएको उनले बताए ।
तर, सरकार कित्ताकाट खुलेपछि अर्थतन्त्र चलायमान हुने बताइरहेको छ । अर्थमन्त्री डा.प्रकाशशरण महत नै कित्ताकाट खुलेपछि अब अर्थतन्त्र थप लयमा अघि बढ्ने बताउँछन् ।
‘कित्ताकाट रोकिँदा घरजग्गाको कारोबार रोकिएको थियो । माने पनि, नमाने पनि बैंकहरुको ठूलो लगानी घरजग्गामा नै छ । त्यही क्षेत्रको लगानी रोकिन पुग्दा समग्र अर्थतन्त्रमै समस्या आएको थियो । सहजताका लागि सरकारले कित्ताकाट खुल्ला गरिदिएको छ, अब अर्थतन्त्र चलायमान हुन्छ’ अर्थमन्त्री डा.महतले भने ।
सहकारी क्षेत्र उत्साहित
कित्ताकाट खोल्ने सरकारी निर्णयले सहकारी क्षेत्र भने उत्साहित भएको छ । कित्ताकाट खुलेसँगै सहकारी लगानी फिर्ता हुने र समस्या सल्टिने आशा पलाएको राष्ट्रिय सहकारी महासंघ (एनसीएफ) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले बताइन् ।
‘धेरै सहकारीको लगानी अहिले डुबेको अवस्था छ । अधिकांशले घरजग्गामा लगानी गरेका छन् । ऋणीहरुले मात्र नभएर केही सहकारी सञ्चालकले नै घरजग्गामा लगानी गरेका कारण समस्या आएको थियो । अब जग्गाको कित्ताकाट खुलेसँगै कारोबार खुल्ने र सहकारीको पैसा फिर्ता आउनेमा हामी आशावादी छौँ,’ उनले भनिन् ।