धनकुटा

१ नम्वर प्रदेश सरकारका यातयात व्यवस्था तथा संचार मन्त्रालयका मन्त्री उपेन्द्र प्रसाद घिमिरेले अव वन्ने प्रदेश संचार ऐन र नीतिमा महिला, दलित र अपाङ्गलाई निःशुल्क स्नातकउत्तर तहसम्म निःशुलक पढ्न पाउने गरी व्यवस्था गरिएको बताएका छन् ।

प्रदेश सरकारको यातयात तथा संचार मन्त्रालयले शुक्रवार देखी धनकुटाको भेडेटारमा शुरु भएको २ दिने प्रदेश स्तरिय पत्रकार महिला सशक्तीकरण गोष्ठीको उद्धघाटन गर्दै मन्त्री घिमिरेले यस्तो वताएका हुन् । सो अवसरमा उनले प्रदेश सरकारले निर्माण गर्न लागेको प्रादेशिक संचार ऐन र नीतिमा नै स्नाकउत्तर तहसम्म तिनै क्लष्टरका महिला, दलित र अपाङ्गलाई निःशुल्क पढ्न व्यवस्था प्रदेश सरकारले गरेको वताए । मन्त्री घिमिरेले हालसम्म १ नम्वर प्रदेशमा क्रियाशिल पत्रकारहरको संख्या कति छ भनेर काँही, कतै तत्थ्याङक नरहेकाले आगामी असार मसान्त भित्रमा संचार मन्त्रालयले नेपाल पत्रकार महासंघ १ नम्वर प्रदेश समितिसंग समन्वय गरेर संचार मन्त्रालयले तयार पार्ने वताएका छन् ।

कोही कसैले १ नम्वर प्रदेशमा कति पत्रकार कुन कुन स.चार माध्याममा आवद्ध छन् ? भनेर सोधे भने देखाउने आधार केही नभएको भन्दै मन्त्री घिमिरेले भने–‘आगामी महिना भित्रमा प्रदेश नं.१ भित्र क्रियाशिल पत्रकारहरको प्रोफाईल तयार पारिनेछ ।’ उनले थपे–‘अव वन्ने प्रादैशिक संचार नीतिमा प्रदेश भित्र रहेका सवै संचार माध्यामहरुलाई समानुपातिक ढंगले विज्ञापन दिने गरी तयारी भैरहेको छ ।’ उनले विशेष गरेर कोरोनाको विगविग पछि छापा संचार माध्याम र पत्रपत्रिकामा काम गर्ने पत्रकारहरुलाई वढी जोखिम भएकाले पत्रपत्रिकाको लागी प्रदेश संचार मन्त्रालयले विशेष कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको वताए ।

मन्त्री घिमिरेले प्रदेश संचार मन्त्रालयले १४ वटै जिल्लाका क्रियाशिल पत्रकारहरुसंग समन्वय गरेर काम गर्ने बताएका छन् । नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष विपुल पोख्रेलले आमसंचार नीति प्रदेश नं.१ भूगोल, रहनसहन सुहाउँदो वनाउनु पर्नेमा जोड दिएका छन् । पोख्रेलले आमसंचार नीतिले प्रदेश भित्र रहेका पत्रकारहरुलाई कसरी सशक्त वनाउनले भन्नेमा केन्द्रित रहनु पर्नेमा जोड दिए । त्यसैगरी न्यूनतम परिश्रामिक निर्धारण समितिका अध्यक्ष संगीता खड्काले पत्रकारितामा महिला पत्रकार टिक्नको लागी दक्षता अधिवृद्धि नै मुख्य कडी भएको वताएका छन् । खड्काले भने–‘पछिल्लो समयमा पत्रकारिता क्षेत्रमा महिला पत्रकारको उपस्थिति उत्साहजनक रहेकोले सरकारले व्यवस्थापन गर्न सक्नु पर्छ ।’
नेपाल पत्रकार महासंघका पुर्व अध्यक्ष धर्मेन्द्र झाले पत्रकार महिलाको क्षमता अभिवृद्धिको लागी नेपाल पत्रकार महासंघले समय सापेक्ष तालिम गोष्ठी आयोजना गर्नु पर्नेमा जोड दिए । झाले श्रमजिवि पत्रकार ऐनले व्यवस्था गरेको सेवा सुविधा क्रियाशिल पत्रकारलाई दिने व्यवस्था कडाईका साथ हुनु पर्नेमा जोड दिएका छन् ।
तिन जना महिला पत्रकारलाई सम्मान

सो अवसरमा नेपाल पत्रकार महासंघ प्रदेश नं.१ समितिले तिन जना अग्रज महिला पत्रकारहरुलाई सम्मान गरेको छ । सम्मानित हुनेहरुमा संविधानसभाका पुर्व सदस्य एवम गोरखा पत्रका पुर्व धनकुटा सम्वाददाता अन्जना ताम्ली, नेपाल पत्रकार महासंघ सोलुखम्वुका जिल्ला उपाध्यक्ष विना राईले स्थानिय तहको निर्वाचनमा नेचा सल्यान गाउँपालिकामा उपाध्यक्ष र नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय सदस्य शान्ता आङ्गवुहाङ्ग आठराई त्रिवेणी गाउँपालिका ताप्लेजुङका उपाध्यक्षमा निर्वाचित भएको भन्दै सम्मान गरेको हो ।
सम्मानित हुने हरुलाई यातयात व्यवस्था तथा संचार मन्त्री उपेन्द्र प्रसाद घिमिरे, नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष विपुल पोख्रेल र नेपाल पत्रकार महासंघका १ नम्वर प्रदेशका अध्यक्ष लिलावल्लभ घिमिरेले खदा, माला र सम्मान पत्रले संयुक्त रुपमा सम्मान गरेका थिए । सो अवसरमा पत्रकार महासंघका केन्द्रिय अध्यक्ष विपुल पाख्रेलले जनप्रतिनिधि भै सकेका र निर्वाचनमा पराजित भएका पत्रकारहरुको सदस्यता स्वतः खारेज हुने बताएका छन् । सम्मानित हुनेहरु मध्ये धनकुटाका अग्रज महिला पत्रकार एवम पुर्व संविधानसभा सदस्य अन्जना ताम्लीले आ©्रनो धारणा राखेका थिए ।

साँगुरीगढी गाउँपालिकाका नवनिर्वाचित अध्यक्ष जितेन्द्र रुम्दालीको अध्यक्षतमा सम्पन्न भएको २ दिने गोष्ठीको समुद्धघाटन सत्रमा नेपाल पत्रकार महासंघका केन्द्रिय अमर खड्का, केन्द्रिय सदस्य सरिता वराईली, नेपाल पत्रकार महासंघ १ नम्वर प्रदेश समितिका निवर्तमान अध्यक्ष विक्रम लुईटेल, हालका अध्यक्ष लिला वल्लभ घिमिरे लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेका थिए ।

भेलाको अन्त्यमा जारी गरिएको १४ वुँदे भेडेटार घोषणामा पनि महिला पत्रकारले भोगिरहेका दुव्र्यवहारका घटना प्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको उल्लेख गरिएको छ । श्रमजीवि पत्रकारका लागि तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक समय सान्दर्भिक नभएकोले यसको पुर्नवलोकन गरि सरकारको नया“ पारिश्रमिक सुची तय गरि यसको तत्काल कार्यान्वयन गर्न, महिला पत्रकारले सञ्चालन गरेका छापा तथा अन्य सञ्चारगृहलाई प्राथमिकतामा राखेर विशेष सुविधाका कार्यक्रमको माग गरिएको छ ।