नीति मिच्दै अस्थायी दरबन्दीलाई धमाधम स्वीकृति

0 minutes, 0 seconds Read
Spread the love

सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१को बजेट वक्तव्यमार्फत भनेको थियो, ‘सबै सरकारी सेवा, नियामक निकाय र सार्वजनिक संस्थानमा आगामी आर्थिक वर्ष नयाँ संरचना र दरबन्दी सिर्जना गरिने छैन ।’ चालु खर्च कटौतीको दबाबमा रहेको सरकारको यस्तो घोषणालाई धेरैले स्वागत गरे पनि आर्थिक वर्षको सुरुवातमै घोषित नीतिविपरीत सरकार नै नयाँ दरबन्दी सिर्जना र स्वीकृतिमा रमाउन थालेको छ ।

गत २ साताका बीचमा बसेका ३ वटा मन्त्रिपरिषद बैठकहरुले करिब १४ सय जना अस्थायी शाखा अधिकृतहरुको दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । राजनीतिक उद्देश्य प्रेरित भएर संघ सरकार अन्तरगत सञ्चालित आयोजनाहरुमा कर्मचारी अभाव हुने भन्दै सरकारले बजेटमा घोषित नीतिविपरीत कर्मचारी भर्ति गर्न सुरु गरेको हो ।

संघ सरकारको सशर्त अनुदानमा स्थानीय तह र प्रदेशमा सञ्चालन हुने आयोजनामा समेत कर्मचारी भर्ति गर्ने जिम्मा आफूमातहत नै राखेर केन्द्रीय तहबाट तलसम्मै पकड जमाउने प्रवृत्तिलाई सरकारले कायमै राखेको छ ।

स्थानीय तहलाई नै जिम्मा दिन सकिने जनशक्ति व्यवस्थापन पनि संघमै कायम राख्न खोज्दा कर्मचारीको दरबन्दी सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था आएको हो । कतिपय संघीय निकायमा आवश्यक नभएपनि राजनीतिक जोडबलमा विगतमा सिर्जना भएका अस्थायी दरबन्दीमा कार्यरतको जागिर जोगाउन समेत यस्तो निर्णयहरु धमाधम भइरहेका छन् ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका एक अधिकारी आगामी मन्त्रिपरिषद बैठकले पनि थप यस्तै अस्थायी दरबन्दीहरुको सिर्जना गर्दै जाने बताउँछन् । ‘अझै धेरै मन्त्रालयअन्तरगत नयाँ अस्थायी दरबन्दी सिर्जना र कायम राख्न स्वीकृति दिनुपर्ने छ,’ ती अधिकारी भन्छन्,‘विगतमा अस्थायी दरबन्दीमा भर्ति भएका राजनीतिक दलका कार्यकर्ताको जागिर जोगाउन पनि यस्तो दरबन्दी कटौती गर्न सरकारले सक्ने अवस्था छैन ।’ वर्षैपिच्छे आयोजना, मन्त्रालय अन्तरगतका विभिन्न इकाइ र आयोगहरुमा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेर धेरैको नोकरी जोगाउने गरिएको छ ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा सार्वजनिक प्रशासनको विद्यमान संरचना र दरवन्दीको पुनरावलोकन गरी छरितो बनाइने समेत उल्लेख थियो । तर, अहिलेसम्म प्रधानमन्त्री कार्यालयकै दरबन्दी पुनरावलोकन भएको छैन । अन्य अधिकांश निकायले दरबन्दी पुनरावलोकन नगर्दै राजनीतिक दबाबका भरमा मन्त्रिपरिषदबाट एक वर्षका लागि दरबन्दी सिर्जना गराएका छन् ।

सरकारले गरेको घोषणाअनुसार सम्बन्धित मन्त्रालय र निकायले आगामी मंसिर महिनाभित्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने छ । तर, सरकार पुरानो अस्थायी दरबन्दीको म्याद सकिएको भन्दै भन्दै नयाँ दरबन्दी सिर्जना गर्न कस्सिएको छ ।

‘दुई हप्ताका बीचमा १ हजार ३७३ जना अधिकृतको अस्थायी दरबन्दी सिर्जना भइसकेको छ,’ स्रोत भन्छ,‘कम्तीमा यस्तो दरबन्दी सिर्जना गर्नुअघि तथ्यमा आधारित भएर दरबन्दीको पुनरावलोकन हुनुपर्थ्यो ।’

सरकारले नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुने कामका लागि अलग्गै संरचना वा निकाय सिर्जना गर्न र परामर्श सेवा लिन तथा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी संख्यामा सेवा करार लिन नपाइने व्यवस्था समेत बजेटमार्फत गरेको थियो । तर, गतिविधि भने त्यसको ठीक विपरीत छ ।

साउनको २३ र ३० गतेसहित ६ भदौमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले थुप्रै निकायमा अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरेको देखिन्छ ।

६ भदौको मन्त्रिपरिषद बैठकले मात्रै ५ वटा मन्त्रालय अन्तरगत ५८१ जनाको अस्थायी दरबन्दी कायम गरेको छ । मन्त्रिपरिषदले एकैपटक शहरी विकास मन्त्रालय अन्तरगत नयाँ शहर लगायतका आयोजनाहरुका लागि राजपत्रांकित श्रेणीका ४६९ जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । नयाँ शहर आयोजनाहरुको कार्यप्रगति निराशाजनक भएपनि त्यसमा कार्यरत अधिकारीहरुको जागिर भने सुरक्षित राख्ने गरी दरबन्दी स्वीकृत भएको हो । त्यसैगरी चिकित्सा शिक्षा आयोग र शिक्षा, विज्ञान तथा प्रपिवधि मन्त्रालय अन्तरगत ७४ जना र वन तथा वातावरण मन्त्रालयअन्तरगत सञ्चालन हुने संरक्षित क्षेत्र र जैविक मार्गका लागि एकीकृत भूपरिधि व्यवस्थापन आयोजना तथा कार्यक्रमहरुका लागि ३८ जनाको दरबन्दी सिर्जना गर्ने निर्णय पनि भएको छ ।

गत ३० साउनको मन्त्रिपरिषद बैठकले कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयअन्तर्गत नेपाल लाइभस्टक इनोभेसन आयोजना र आयोजना सहयोग इकाइहरुका लागि आवश्यक १९ जनाको अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गरेको छ । सोही दिन सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगमा समेत ५८ को अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत भएको छ ।

गत २३ साउनमा बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयअन्तर्गत सञ्चालित प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका लागि आवश्यक राजपत्राकिंत अधिकृतस्तरका ७१५ अस्थायी दरबन्दी स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको थियो ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका उपसचिव बसन्त बोहोरा स्थानीय तहमा कार्यरत रोजगार सेवा अधिकृतहरुलाई कम्तीमा थप एक वर्ष काममा लगाउनै पर्ने भएपछि अस्थायी दरबन्दी सिर्जना गरिएको बताउँछन् । ‘बजेट आउने बेलामा त कार्यक्रम नै रहन्छ कि रहँदैन भन्ने अनिश्चित थियो,’ उनले भने,‘बजेटले कार्यक्रम पुनर्संरचनासहित सञ्चालन गर्ने भनेपछि अस्थायी दरबन्दी सिर्जना नगरी सुख नै भएन ।’

सरकारले अनुत्पादक तथा प्रतफिलहीन ठहर गरिसकेका यस्ता आयोजना र कार्यक्रमका लागि वर्षैसाल दरबन्दी सिर्जना गर्ने सरकारी प्रवृत्तिलाई आर्थिक संकट व्यहोरिरहेको वर्तमान सरकारले पनि निरन्तरता दिएको छ ।
अनलाइनखबर

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *