काठमाडौँ। बैंकहरुले स्थानीय तहमा जाने अनुदान रकम निक्षेप गणना गर्न नपाउने भएका छन्। अर्थ मन्त्रालयले अब बैंकहरुलाई उक्त रकम निक्षेपमा गणना गर्न नदिने निर्णय गरेको हो ।
निर्णय कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकलाई मन्त्रालयले सोमबार (चैत १९ गते) ले पत्राचार गरेको छ । पुर्व अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले मन्त्रिस्तरिय निर्णय गर्दै स्थानीय तहमा जाने रकमको ६० प्रतिशत निक्षेपमा गणना गर्न पाउने व्यवस्था गरेका थिए । तर अर्थमन्त्रीमा वर्षमान पुन आएपछि सो निर्णयलाई निरन्तरता नदिने भएका हुन् । मन्त्री पुनले सोमबार (चैत १८ गते) राष्ट्र बैंकलाई पत्राचार गरेका छन्।
अर्थ मन्त्रालयले वाणिज्य बैंकहरुलाई स्थानिय तहमा जाने रकम निक्षेपमा गणना गर्न दिन हुन्छ या हुदैन भन्ने विषयमा सहसचिव बाबुराम सुवेदीको नेतृत्वमा समिति गठन गरेको थियो । सो समितिले वाणिज्य बैंकहरुलाई निक्षेपमा गणना गर्न दिन नहुने निष्कर्ष निकालेको र सो प्रतिवेदनको कार्यान्वयन गर्न राष्ट्र बैंकलाई भनेको हो ।
