निकालिएको सुन राजस्व अनुसन्धान विभागले बरामद गरेको थियो । सुनसहितको ब्रेक सु १५५ किलो बरामद गरिएको सार्वजनिक गरिए पनि ६० किलो सुन निस्किएको टक्सार विभागले बताएको छ । मंगलबार सुन गालेर उक्त परिमाण निकालिएको हो ।

सुन तस्करी प्रकरणको अनुसन्धानको जिम्मा राजस्व अनुसन्धान विभागले प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) लाई दिइसकेको भए पनि (सीआईबी) ले निष्पक्ष अनुसन्धान गर्नेमा शंका गर्दै प्रतिपक्षी दल एमालेले छुट्टै छानबिन समिति बनाउनुपर्ने अडानमा दर्जनपटक सदन अवरुद्ध गरिसकेको छ । संसद् चालु गर्ने विषयमा सभामुखसमेत प्रतिपक्षको कित्तामा उभिएको आरोप लाग्न थालेको छ । सोमबारको बैठक शुरू हुनासाथ एमाले सांसदहरू आसनबाट उठेर विरोध गरेपछि सभामुखले कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी भदौ ३ गतेसम्मका लागि स्थगित गर्नुभयो । सुन तस्करी प्रकरणले राजनीतिक दलहरूबीच आरोपप्रत्यारोप मात्रै नभई त्यसको प्रभाव संसद्मा परेपछि सभामुख देवराज घिमिरेमाथि निष्पक्षताको प्रश्न सांसदहरूले आरोप लगाउन थालेका छन् ।

सभामुखले एमालेको सल्लाहअनुसार सदन चलाएको, सांसदहरूको बोल्न टिपाएको पालो तलमाथि गरी पदीय गरिमा र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न नसकेको भन्दै सोमबारको प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसदहरूले घिमिरेमाथि प्रश्न उठाएका थिए । एमालेले भने सभामुखले आफ्नो दलसँग सदन चलाउने विषयमा कुनै छलफल नगरेको दाबी गर्दै सरकार पक्षबाटै सदन अवरोध भएको तर्क गरेको छ । एमालेका सचेतक पदम गिरीले सरकारकै कारण सदन चल्न नसकेको दाबी गर्नुभयो । ‘सरकारले सुन तस्करलाई उन्मुक्ति दिन उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न मानेको छैन्’, उहाँले भन्नुभयो– ‘एमालेको बटमलाइन नै सुन तस्करीका विषयमा छानबिन गर्न उच्चस्तरीय छानबिन समिति बनाउनुपर्छ भन्ने तर, सरकार तयार छैन, एमालेका सांसदहरू बोल्न खोज्दा सत्तापक्षकै सांसदहरूले एमालेको मुख थुन्ने काम गरिरहेका छन् । सदन चल्न सकेको छैन यसको जिम्मा सरकारले लिनुपर्छ ।’

सरकार सम्बद्ध गठबन्धन दलका शीर्ष नेताहरूले सुन काण्डको छानबिन गर्न राज्यका निकायलाई जिम्मेवारी दिइसकेपछि छुट्टै समिति वा आयोग गठन आवश्यक नरहेको निर्णय गरेको नेकपा माओवादी केन्द्रका सचिव डिलाराम आचार्यले बताउनुभयो । ‘राज्यका स्थायी संरचनाहरूले काम गरिरहेका छन्’, उहाँले नेपाल समाचारपत्रसँग भन्नुभयो– ‘छानबिन आयोग वा समितिका नाममा राजनीतिक भागबण्डा गरेर आ–आफ्ना नेता जोगाउने खेल गर्न खोजिएको हो, यो कुनै अनुसन्धानलाई सहयोग पु¥याउने तर्क होइन ।’ प्रतिपक्षले भनेको जस्ता आयोग कयौं बने सिद्धिए परिणाम के भए ? ओली सरकारले बनाएको आयोगले ३३ किलो सुन पनि कहाँ पत्ता लाग्यो न सुन तस्करी ? उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । राज्यका स्थायी संरचनाहरूले अनुसन्धान गरिरहेकाले ६० दिनभित्र उसले अदालतमा केस बुझाउनुपर्ने भन्दै नेता आचार्यले ६० दिनको अनुसन्धानसम्म हेरेर चित्त बुझेन भने थप अनुसन्धानका लागि आयोग बनाउने विषयमा आफूहरू तयार रहेको बताउनुभयो । त्यस बेलासम्मका लागि प्रतिपक्षी दल एमालेले सदन अवरोध छाडेर सबैखाले भ्रष्टाचारका फाइल खोल्ने विषयमा सरकारलाई सहयोग गर्ने हिम्मत गर्नुपर्ने आचार्यको भनाइ रहेको समाचार आजको नेपाल समाचारपत्रमा छ।