काठमाडौँ, २८ मङ्सिर, अन्तराष्ट्रिय मानव अधिकार दिवसका अवसरमा सुरु भएको पाँचदिने १२ औँ मानव अधिकार राष्ट्रिय मानव भेलाले पैतासीस बुदे घोषणापत्र जारी गर्दै आज सम्पन्न भएको छ । घोषणापत्रमा बलात्कार, बलात्कार पछिको हत्या, बालविवाह, अनमेल विवाह, दाईजो तथा अन्तरजातीय विवाहको कारणले भएको हत्या जस्ता घटनाका अपराधीलाई कानूनी दायरामा ल्याई जघन्य अपराधका प्रवृति र पात्रहरूलाई निरुत्साहित गनुपर्ने रहेको छ ।

ऐन, कानून र सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूको प्रभावकारी कार्यन्वयन गरी बलात्कार, बेचबिखन छाउपडी र बोक्सीका नाममा हुने हिंसा, एसिड आक्रमण, लैङ्गिक तथा यौनजन्यलगायतका हिंसाको अन्त्यका लागि कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र आवश्यक संयन्त्रको निर्माण गरी पीडितको न्याय तथा सहज वातावरणको निर्माण गर्नेपर्ने रहेको छ ।
त्यस्तै, हिंसा पीडित तथा प्रभावितलाई कानून संयन्त्रतथा समाजको निर्माण गर्न भर्खरै अध्यादेशमार्फत जारी भएको एसिड आक्रमणलाई दण्डित गर्न अध्यादेश मार्फत जारी भएको कानून र यौन हिंसा विरुद्धको केहि ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०७७ लाई प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न माग गरिएको छ ।

घोषणापत्रमा सबै प्रकारको भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न, भ्रष्टाचारीहरूलाई कार्वाही गर्न, सेवाप्रवाहलाई परिणाममुखी, गुणस्तरीय र विद्युतीयमाध्यमको विस्तार गरी नागरिक मैत्री, सरल र सहज बनाउन तथा आमनागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूति दिनका लागि यथेष्ट कदम चाल्ने कार्यलाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

समाजमो बढ्दो आत्महत्या र डिप्रेसनलाई दुरुत्साहन गर्न मानसिक स्वास्थ्यको लागि प्रत्येक विद्यालय, कलेजमा मनोसामाजिक परामर्शलगायत अत्यावश्यक सेवाहरूको व्यवस्था गर्न भनिएको छ ।

त्यस्तै, विस्तृत सम्झौताले आत्मासात गरेको ‘संक्रमणकालीन न्याय’ सम्बोधन नभएबाट मुलुकमा दण्डहीनता बढेको र द्वन्द्वपीडितहरू सत्य, न्यायतथा परिपुरण अधिकारबाट वन्चित भएकाले वेपत्तापारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलापआयोग ऐन, २०७१ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार संशोधन गर्न माग गरिएको छ । साथै, शान्ति प्रक्रियालाई पीडित केन्द्रित, विश्वस्नीय र पारदर्शी बनाउँनका साथै दुवै आयोगमा निष्पक्ष र प्रभावकारी पदाधिकारीसहित पुनःर्गठन यथाशीघ्र गर्न र विगतका हिंसा नदोहोरिने सुनिश्चित गरी अधुरो शान्ति प्रक्रियालाई पुरा गर्न आग्रह गरिएको छ ।

राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सचिव वेदप्रसाद भट्टराईले मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्धन गर्न घोषणपत्रले महत्वपूर्ण भूमिका खेल्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो ।अधिकारकर्मी कपिल श्रेष्ठले नेपालमा मानव अधिकारकर्मीले खबरदारी, पहरेदारी र साझेदारी गर्ने कामलाई सदा ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

महाभेलाका संयोजक गोविन्दबहादुर शाहीले कोरोना भाइरसको माहामारीका बीचमा पनि भर्चुअलरुपमा सफलतापूर्वक महाभेला सम्पन्न गर्न सहयोग गर्ने सबैप्रति सुशी व्यक्त गर्नुभयो ।

महाभेलाका अवसरमा सातै प्रदेशमा मानव अधिकारको अवस्था समीक्षा भएको छ महाभेलाको उद्घाटन सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले गर्नुभएको थियो । महाभेलामा २०० मानव अधिकार तथा नागरिक समाजसम्बन्धी संघसंस्था आवद्ध भएका थिए ।

Recover Better – Stand Up for Human Rights

महामारीमामानवअधिकार : स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच विस्तार

७२औँअन्तर्राष्ट्रिय मानवअधिकार दिवस–२०२०

१२औँ मानवअधिकार राष्ट्रिय महाभेला–२०७७

घोषणा–पत्र– २०२०

प्रस्तावना :
विश्वमा फैलिएको कोराना भाइरस कोभिड १९ महामारीको कारण अकालमा ज्यान गुमाउनु भएका सम्पूर्णमा हार्दिक श्रद्धाञ्जली अर्पण गर्दै, कोभिडको कारणबाट प्रभावितहरू प्रति स्वास्थ्यलाभको कामनागर्दै ज्यान जोखिममा राखी अहोरात्र खट्नु भएका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी, जनप्रतिनिधि, नागरिक संघसंगठन, सुरक्षाकर्मी लगायतका अग्र मोर्चामा रहुन भएका जनस्वाथ्यकर्मीहरू सम्र्पूणमा हार्दिक आभार र धन्यवाद प्रकट गर्दै महामारीबाट आक्रान्त भएको बेलामा मानवअधिकारको अवस्था झन चुनौतीपूर्ण रहेको, जनताहरू त्रसित र भयभित रहेको परिप्रेक्ष्यमा राज्य र सम्पूर्ण सरोकारवालाहरूको मानवअधिकारका विश्वप्यापी मान्यता र अन्तर्राष्ट्रिय सिद्धान्तहरू— अभेद,समानता,सहअस्तित्व, मानवीयता रआत्मसम्मान, पारस्परिकता, न्याय, स्वतन्त्रता तथा मानव अधिकारको रक्षा गर्न र अन्याय उत्पीडनमा बाँचेका आमजनताको मुक्ति स्थापित गर्न निरन्तर संघर्षमा लाग्ने प्रतिबद्धता जनाउँदै, मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्र १९४८ लगायत नेपाल पक्ष राष्ट्र भएका मानव अधिकार, तथा मानवीय कानूनसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धि, आलेख, अभिसन्धि, सम्झौताहरू (ICCPR, ICERD, ICESCR, UN Declaration on Indigenous People (UNDRIP), ILO Convention 169, UN Declaration on Minorities (UNDM), UN/Security Council Resolution on Youth, Peace and Security, Darban Declaration and Program of Action, UPR, CEDAW, CRC, ICPD POA, BPFA, CRPD, All for Racial discrimiantion) मा उल्लिखित प्रावधानहरू लगायत विशेष प्राथमिकताको केन्द्रमा रहेका समुदाय, महिलाको बेचबिखन तथा ओसार–पसार र छुवाछुत तथा सवै प्रकारका जातीय विभेद उन्मुलन सम्बन्धी CERD ले गरेका सुझावहरूलाई समेत आत्मसात गर्दै, मानव अधिकारको सर्वव्यापकता, अविभाज्यता र मानव अधिकारहरू एकआपसमा अन्तरसम्बन्धित र अन्तरनिर्भर छन् भन्ने विशेषताहरूलाई अङ्गिकार गर्दै, नेपालको संविधानले सुनिश्चित र व्यवस्थित गरेका मौलिक हकहरू, मानव अधिकार संरक्षण र सम्वद्र्धन सम्बन्धी प्रावधानहरूलाई सम्मान गर्दै, नेपालको राष्ट्रियता, राष्ट्रिय एकता, भौगोलिक अखण्डता, स्वतन्त्रता, स्वायत्तता र सु–शासन, सार्वभौमिकता तथा जनताले सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने सार्वभौम अधिकारको सुनिश्चितताको लागि निरन्तर प्रतिवद्ध रहन सबैमा आव्हान गर्दै, देशको भौगोलिक विविधताको आधारभित्र रहेर समानताको आंकाक्षाको हक राख्ने, विकासले पछाडि पारिएका युवा, महिला, बालबालिका, किशोरकिशोरी, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी, आर्थिक रुपले विपन्न खस आर्य, मुस्लिम, अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरू, एकल महिला, ज्येष्ठ नागरिक, यौनिक÷लैङ्गिक, जातीय, भाषिक एवंम धार्मिक अल्पसङ्ख्यकहरू, भोक, गरिबी, पछौटेपनले ग्रसित साथै भौगोलिक रुपले समेत पछाडि परेका÷पारिएका क्षेत्रका जनताको हक तथा मानव अधिकारको संरक्षण र सम्बद्र्धनका लागि नेपालको संविधान २०७२ ले सुनिश्चित गरेका प्रावधानहरूलार्ई जनताले अनुभुत गर्ने गरी सम्बोधन गर्न नेपाल सरकार र सम्बन्धित निकायहरूको ध्यानाकर्षण गर्दै,

सबैलाई सबै अवस्थामा जनताको मानव अधिकारको उचित उपभोग गर्ने वातावरण सिर्जना गर्नुपर्ने कुरामा जोड दिंदै, कोभिड १९ को महामारीले आक्रान्त, भूकम्प पीडितको पुनस्र्थापना र द्वन्द्वको पीडाबाट मुक्त हुन नसकेका व्यक्ति, परिवार र समुदायलाई न्याय दिलाउन प्रयत्नशील रहँदै,

विश्वव्यापी रूपमा भएका सामाजिक न्याय, लोकतन्त्र, स्वतन्त्रता, मर्यादा, मानव अधिकार र दिगो विकास प्राप्तिकालागि भएका शान्तिपूर्ण आन्दोलनहरूमा ऐक्यवद्धता जाहेर गर्दै, विगतमाभएका सबै संघर्ष एवम् जनआन्दोलनहरूमाआफ्नो अमूल्यजीवनको आहूतिदिने अमर शहिदहरूको त्याग, तपस्याबलिदान, वेपत्तानागरिक, पीडित परिवार र घाईतेहरूको समर्पन, योगदानलाई सम्मान, स्मरण र कदर गर्दै,

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्म निरपेक्षता, समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सत्तामा प्रतिनिधित्व तथा राजनैतिक, आर्थिक,सामाजिक, सांस्कृतिक, शैक्षिक लगाएत सम्पूर्ण मौलिक हकअधिकारहरूकोसुनिश्चितता गर्ने अधिकार बोकेको संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाललाई अब समाजवाद राज्य व्यवस्थासम्म पुग्ने तीव्र कार्यदिशा निर्माण गर्दै, मानव अधिकारको दृष्टिले माथि उल्लेखित विशेष प्राथमिकताको केन्द्रमा रहेका वर्ग तथा समुदायको अधिकार सूनिश्चित गर्दै, आफ्नो देश, राष्ट्र, जाति, वर्ग समुदाय क्षेत्रको मुक्तिको लागि क्रियाशीलशक्ति जो आफ्नो पहिचान, सम्मान र सशक्तिकरणको लागि प्रयासरत सबैलाई राज्यको सम्पूर्ण तहमा नि–शर्त मूलप्रवाहीकरण गरी, १५औँ योजनामा प्राथमिकीकरण गरिएका र सन् २०३० सम्मकालागिनिर्धारित दिगो विकास लक्ष्य (क्म्न्) प्राप्तितर्फको नेपाल सरकारको नीतिकार्यक्रम र सम्पूर्ण सरोकारवालाको प्रतिवद्धता स्मरण गर्दै,  हालसम्म सरकारले गरेका सकारात्मक पहलहरूको स्वागतगर्दै सन् २००९ देखि हरेक वर्ष मानवअधिकार राष्ट्रिय महाभेलाले जारी गरेका घोषणा पत्रहरूमाउल्लेखित सवालहरू संस्मरण गर्दै ती घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएका समग्र विषयहरू र महाभेला २०२० मा उठेका सवालहरूलाई गम्भीरतापूर्वक लिई कार्यान्वयनकालागि नेपाल सरकार र सबै सम्वद्ध पक्षहरूको निरन्तर पहल भइरहोस् भन्ने तर्फ पूनःध्यानाकर्षण गराउँदै,
यस वर्ष कोरानाभाइरस (कोभिड १९) महामारीका कारण विश्वमाआर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक क्षेत्र तहसनहस पारेको र स्वास्थ्य क्षेत्रमा महाविपत्तीको अवस्था विध्यमान रहेको सन्र्दमा यसवर्षका मूलअन्तर्राष्ट्रिय नारा Recover Better- Stand Up for Human Rights र बा¥हौ मानवअधिकार राष्ट्रिय महाभेलाले तय गरेको “महामारीमा मानव अधिकार : स्वास्थ्य सेवामा सबैको पहुँच विस्तार”भन्ने राष्ट्रिय नाराका साथ राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको संरक्षकत्व, कर्णाली एकिकृत ग्रामिण विकास तथा अनुसन्धान केन्द्र (किर्डाक) संयोजन, मानवीयता अनुगमन अभियान (हामी) र नेपाल दलित कल्याण संघको सहसंयोजनमा मानव अधिकार, महिला अधिकार, दलित अधिकार, युवा अधिकार, बाल अधिकार, ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता, यौनिक, लैङ्गिक अल्पसंख्यकको अधिकार, जातीय, भाषिक, धार्मिक,सांस्कृतिक, अल्पसङ्ख्यक तथा सीमान्तकृतहरूको अधिकार तथा मानव विकास सूचकांकका आधारमा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकहरूको मानव अधिकारको संरक्षण र सम्र्वद्धन गर्ने कार्यमा निरन्तर कार्यरत ५ सयभन्दा बढी संघ संस्थाहरूको संयुक्त आयोजनामा वि.सं.२०७७ मंसिर २४ देखि २८गते (डिसेम्बर ९ देखि १३ डिसेम्वर २०२०)सम्म मानव अधिकारसँग सम्बन्धित विविध कार्यक्रमहरूले उजागर गरेका सवालहरूलाई राज्यको तर्फबाट सम्बोधन गर्नु पर्ने र नागरिक संगठनहरूको निरन्तर पैरवीको आवश्यकतालाई मध्यनजर गर्दै, महाभेलाको सन्दर्भमा मुलुकभर आयोजित भौतिक उपस्थिति तथा भर्चुअल माध्यमबाट विभिन्न विषयगत कार्यशाला, गोष्ठी, अन्र्तक्रिया, बैठक र छलफल सम्पन्न भई आएका मुख्य–मुख्य सुझाव तथा सिफारीसहरूलाई एकीकृत गरी महाभेलामा आवद्ध संघसंस्थाहरू र सरोकारवालाहरूको तर्फबाट तीन वटै तहका सरकारहरू र सम्बन्धित सबै निकायहरूलाई प्रभावकारी र परिणाममुखी कार्यान्वयनका लागि आग्रह गर्दै,हिँसा, मानव अधिकार हनन् , दण्डहीनताको संस्कृतिको अन्त्य गर्न सुशासन तथा जवाफदेहीता स्थापना गर्न निरन्तर खबरदारी एवम् पहरेदारी गर्ने प्रतिवद्धता जाहेर गर्दैमानवअधिकार राष्ट्रिय महाभेला २०७७ को तर्फबाट तपसिल बमोजिम ४५ बूँदे घोषणा–पत्र जारी गरेका छौँ—

१. विश्वप्यापी रूपमा पैलिएको कोभिड १९ का कारण स्वास्थ्य सेवामागम्भीर चुनौतीथपिएको स्थितिलाई समेत ध्यानमा राखी स्वास्थ्य सेवाको संरचनागत र संस्थागत र पद्धतिगत सुधार गर्दै सर्वसूलभ गुणस्तरीय औषधि र औषधिविज्ञानका उपकरण, औजारहरूको व्यवस्था, योग्यएवं जवाफदेहि जनशक्ति(चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीहरू, सफाईकर्मी, प्रशासक, प्राविधिक, व्यवस्थापकआदिको) व्यवस्था गरी, सबै स्थानीयतहहरू र नगरपालिकाहरूको वडावडामा सबै प्रकारकोे आधारभूत गुणस्तरीय सूचना, स्वास्थ्य सेवा तथा उपचार सबैलाई सर्वसूलभ हुने व्यवस्था गरी अति सीमान्तकृत समुदायकामहिलाहरू, बालबालिका, किशोरकिशोरी र लैङ्गिकतथा यौनिकअल्पसंख्यकहरू, ज्येष्ठ नागरिकहरू, दलित, अपाङ्गताभएकाव्यक्तिहरू, मुस्लिम, मधेशी, कर्णाली तथा भौगोलिक रूपमा दुर्गम क्षेत्र, आदिबासी, जनजाति, युवा, दिर्घरोगी, एच.आइ.भि. संक्रमित परिवार, लागु पदार्थको र्दुब्यषणवाट पिडित, सुकुम्बासीतथाभूमिहिन, किसान, ज्यालादारी मजदुर, बिपन्नहरूलाई, महिला, हलिया, बालश्रमिकतथा सम्पूर्ण पछाडि पारिएका समुदायतथा गरिब तथा विपन्न वर्गलाई निःशुल्क र गुणस्तर स्वास्थ्य सेवाप्रदान गर्न ।
२. सरुवा रोग रोकथाम, स्वास्थ्यप्रर्वद्धन र स्वास्थ्यविपद् न्यूनीकरण एवं व्यवस्थापनकालागि स्थानीयतह, सामाजिक संघसंस्थाहरू र जनसहभागीतामाआधारित कार्यक्रम, योजना गर्ने र सञ्चालनहुने परिपाटीको प्रबन्ध गर्न ।
३. स्वास्थ्यबीमा जस्ता कार्यक्रमलाई बहुपक्षीय सहकार्य र विश्वशनीय, समन्वय र प्रशासनिक सुधार मार्फत सरकारबाटै सञ्चालितविभिन्नकार्यक्रमहरू बीच रहने अस्पष्टता र दोहोरोपना हटाई आमजनताको अपनत्व र विश्वास बृद्घि गर्न साथै स्वास्थ्य सेवाप्रभावकारी, सुरक्षित, सेवाग्राही केन्द्रित, समतामूलक, सांस्कृतिक रुपले स्वीकार्य, निरन्तर, भरपर्दो र सहजबनाउनुको साथै सेवाप्रदायकनिकायहरूकाबीचको अधिकार, कर्तब्य र दायित्वको बारेमा व्यवहारिक स्पष्टता गर्न ।

४. कोभिड १९ संङक्रमणबाट बच्नप्रभावकारी सचेतना बृद्धि गर्न, सङंक्रमण भएकाहरूकालागितथा परिवारका लागि परामर्श सेवादिन र संक्रमण भई जटिल समस्यामाभएकाहरूकालागि भेन्टिलेटर तथाअन्य स्वास्थ्य सेवामा सहजपँहुचप्राप्तहुने व्यवस्थागदर्,ै युद्ध स्तरमा खटेका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मीहरू र सफाई कर्मीहरू, का लागिप्रोत्साहनकार्यक्रमतथाउनीहरूको श्रमवाट आश्र्रृातहरू घर परिवारहरूका सदस्यकालागिविशेषआर्थिक सुविधाको व्यवस्थातत्काल सरकारले गर्न ।

५. कोभिड १९ महामारीबाट धारासायी बनेका विषेश गरी पर्यटन, यातायात, होटल व्यवसाय, उद्योग, कलकारखाना, शैक्षिक क्षेत्रकालागिपुर्नजीवन योजनातयार गरी प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न र यस्ता व्यवसायहरूमाकार्यरत मजदुरहरूकालागिउचित राहत र आधारभूत सेवा सूविधाको व्यवस्था गर्न, तथासार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाको व्यापारिकरणको अन्त्यगर्दै, आधारभूत स्वास्थ्य सेवाको सवलीकरण गर्दै, स्वास्थ्य सेवा केन्द्रकालागिप्रर्याप्त बजेट बिनियोजन गर्दै, विपन्न र सीमान्तकृतकालागिनिःशुल्क स्वास्थ्य सेवाप्रदानगर्दै एवं बालबालिकातथामहिलाको जीवन पर्यन्त मानसिक स्वास्थ्य, प्रजनन् स्वास्थ्य र विशेष स्वास्थ्यआवश्यकतालाई प्राथमिकतामा राख्दै नागरिकहरूको स्वास्थ्यसम्बन्धीअधिकार सुनिश्चित गर्न,

६. अति सीमान्तकृत महिलाहरू, बालिकाहरू र लैङ्गिकतथा यौनिकअल्पसंख्यकहरूको प्रजनन् स्वास्थ्यआवश्यकतालाई सर्वसुलभ स्वास्थ्य पहुँच (UHC) को डिजाइन र कार्यान्वयन, इटरसेक्शनल परिपेक्षवाट गरी (Intersectional Perspectives) , अधिकारमा आधारित र जीवनचक्र पद्धतिलाई आधार मान्दै सीमान्तकृत भएकाभनीपहिचानभएका (युवा, जनजाति, दलित, उपेक्षामा परेकाजाति, वर्ग, अपाङ्गता, एकलमहिला, वृद्धा र सामाजिक परिवेश अनुसारका जुनसुकै स्वास्थ्य सुविधा सहजउपभोग गर्न नसक्ने व्यक्तिहरू) कसैलाई पनि पछि नपार्न उनीहरूकालागिजीवनभर निरन्तर स्वास्थ्य संरक्षण तथा सहयोग सुनिश्चित गर्न,

७. कोभिड १९ का बेलामा देशभर लैङ्गिकहिसा, ह्त्या जस्ता जघन्य अपराधका घटना कयाँ ठाउँमा भएको र राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगको नेतृत्वमा नेपालपत्रकार महासंघ, नेपालबार एशोसिएसन र गैरसरकारी संस्थामहासंघको, संकल्प, इन्सेक, ओरेक, बिबिसी–नेपालर विभिन्नआयोग लगायतअन्य संघसंस्थाहरू संयुक्त अनुगमन समितिल पनि मानवअधिकार उल्घंनको अनुगमनगरी तयार गरेको उक्तप्रतिवेदनमाउल्लेख भएका घट्नाहरूको थप अनुसन्धान गर्न दोषीलाई ऐन बमोजिम कडा कार्वाही गर्न र पीडितलाई न्याय र क्षतिपूर्ति दिनकालागि सरकारले पहल गर्न ।

८. कोभिड १९ महामारीको भ्याक्सिन सबै जनमानसमापुग्ने गरी व्यवस्था गर्न तथाभ्याक्सिनकाबारेमा भईरहेको प्रगतिबारेमा आधिकारिक सूचना संप्रेषण गर्न ।
९. कोभिड महामारीको प्रभावमा परेका, पछाडी पारिएकावर्ग, समुदायहरू अपाङ्गताभएकाव्यक्तिदलित, एकलमहिला, आदिवासीजनजाति, मधेशी, युवा, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक, लैङ्गिकअल्पसंख्यक, कणार्ली लगायतभौगोलिक विकटमा रहेका मानिसहरू, दिर्घ रोगबाट ग्रसितभएका, द्वन्द्व पीडित, विदेशमाअलपत्र परेका मजदुर, आप्रबासी, अनौपचारिक क्षेत्रमाकार्यरत मजदुर तथा घरेलु कामदार, दैनिकज्यालादारी मजदुर, बालश्रमिक, सानाकिसानकालागिविशेष राहतप्याकेज ल्याई जनजीवनसहजबनाउने खालकाकार्यक्रमतर्जुमा गर्नको साथै , कोभिड १९ महामारीको भ्याक्सिन सबै जनमानसमापुग्ने गरी व्यवस्था गर्न तथाभ्याक्सिनकाबारेमा भईरहेको प्रगतिबारेमा आधिकारिक सूचना संप्रेषण गर्न ।

१०. संवैधानिकप्रावधानअनुरुपमानवअधिकारसँग सरोकार राख्ने राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिलाआयोग, समावेशीआयोग, दलितआयोग, थारु आयोग, मुस्लिमआयोग, मधेशीआयोग लगायतका सबै आयोगहरू र अन्य कुटनीतिक नियुक्तिहरूमा समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा यथाशिघ्र पूर्णतादिने सन्दर्भमा नेपालको संविधान (२०७२) को मर्म अनुसार राज्यको प्रत्येक तह, तप्का, निर्णय र सोको कार्यान्वयनलाई प्रभावकारी, समावेशी, पारदर्शी र उत्तरदायीपूर्ण बनाईनुका साथै संविधानमाव्यवस्थाभएअनुसारको मधेशी, मुस्लिम, थारु, दलित, आदिवासीजनजाति, समावेशी, र महिलालगायतकाआयोगहरूलाई संवैधानिक रुपमै श्रोत, साधन र अधिकार सम्पन्नबनाई यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न ।

११. नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका मौलिकहकहरू तथाअधिकारहरू उपभोगको सुनिश्चित गर्न र आवश्यकबाँकी रहेका सबै कानूननिर्माण गर्न, संविधान र कानून प्रद्धत अधिकारहरू कार्यान्वयनभएको अनुभूतिहुने गरी कार्य गर्ने, गराउने र नागरिकसँगप्रत्यक्ष सरोकार राख्ने कुनै पनिविधेयकहरू सरोकारवालाहरू र नागरिकहरू समेतको सहभागितातथा परामर्शका आधारमा जारी गर्ने व्यवस्था गर्न ।

१२. सत्य निरुपण तथा मेलमिलापआयोग, बेपतापारिएकाव्यक्तिहरूको छानवीन आयोगहरूको गठनमा भएको ढिलाइले संक्रमणकालीन न्यायव्यवस्थापनमा ढिलो भएको, पीडितपक्षका गुनासो सुनुवाईनभएको र न्यायनपाएको हुँदाउक्तआयोगहरूको विश्वसनीयतवरले गठन गरी संक्रमणकालीन न्यायव्यवस्थापन टुंगोमा पु¥याई द्वन्द्व पीडितको नाममापनि गरिएका र गरिने मानवअधिकार उल्लंघनकर्ताहरुलाई न्यायको कठघरामाल्याउनद्वन्द्व पीडितको सत्य, न्याय र परिपुरणको अधिकार सुनिश्चित गर्न तथा संक्रमण कालीनन्यायको मार्गचित्र सहित द्वन्द्वपीडितको परिपुरन अधिकार कानूनी रूपमा सुनिश्चित गर्नेगरी तिनै तहको सरकारसँग सहकार्यमा दीर्घकालिन परिपुरन नीतिबनाई कार्यान्वयन गर्ने ।

१३. अन्तर्राष्ट्रिय मूल्यमान्यता र नेपालको संविधानले प्रद्धत अधिकारका आधारमा संघ संस्थाखोल्न, निर्वादरूपमा देशभर काम गर्न पाउने स्वतन्त्रताको उच्च सम्मानगर्दै, नागरिकहरूको संगठित हुनपाउने, क्रियाशिलहुनपाउने, आन्तरिक तथाबाह्य स्रोतमापहुँचकायम राख्नपाउने अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताहरूको कदर गर्दै वर्तमानमाबनाईएको सम्पूर्ण प्रशासनिक झन्झन्टहरू हटाउन तथा गैर सरकारी संस्थामहासंघ र अन्य सरोकारवालाहरू संघ संस्थाहरू समेतको सहभागितातथा परामर्शका आधारमा नागरिक संघसंस्थाहरूकालागि भरपर्दो र विश्वसनीयवातावरण निर्माण गर्न एकिृकतकानूननिर्माण र कार्यान्वयनगरी पद्धति, र संरचनामा सुधार गर्न ।

१४. गैर सरकारी संस्थाहरू नेपालको लोकतन्त्र, मानवअधिकार, सामाजिकन्याय, शान्ति स्थापना र संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापनागर्दै मानवअधिकार संवद्र्धन, संरक्षण, प्रत्याभूत गर्नका लागि महŒपूर्ण योगदानगर्दै आएको कुरा राज्य र सबै सरोकारवालाहरूलाई अनुभुत गराउँदै यसतामानवअधिकार र सामाजिकविकासमा योगदान गर्नका लागिक्रियाशिलभईरहेका गैर सरकारी संस्थाहरूको संस्थागतविकास र दिगोपनालाई जोड दिदै समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीनिर्माणका लागिअझप्रभावकारी योगदानदिनकालागि सामाजिकउद्यमशिलतामाजाने वातावरण निर्माण तथाव्यवसायिकनागरिक सामाजिकउत्तरदायित्वमापँहुच बृद्धि गर्न तथा संघसंस्थाहरूलाई नीतिनिर्माण तथा योजनाप्रक्रियामा अर्थपूर्ण सहभागिताशुनिश्चित गर्न ।

१५. हालसम्मपनिव्यक्तिलाई जात, जाति, लिङ्ग, भाषा, धर्म, वर्ग, नश्ल, रङ्ग, वंश, समुदाय, भूगोल शारीरिक तथामानसिकअवस्था र पेशाकाआधारमा गरिने छुवाछुत तथा भेदभावजन्यव्यवहार सम्वन्धी घटनाहरू बिद्यमान रहेको हुँदातथा सबैखाले विभेदको समुलअन्त्यकानिमित्त संविधानतथाकानूनमाभएकाव्यवस्थाहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न, नियत र व्यवहारमा आमूल परिवर्तन, परम्रागतहानिकारिक अभ्यास, छुवाछुत र दासताको अन्त्य गर्न संविधानले दिएको धारा ४० को उपदफा १ देखि ६ सम्म भएको व्यवस्थालाई कार्यान्यवन गर्न विषेश कानूनबनाई अनुभूतिहुने गरी लागु गर्न ।

१६. २०७२ को भूकम्प पश्चातको पुनर्निर्माण प्रक्रियामा सार्वजनिक तथा पुरातात्विक, सांस्कृतिक महŒवका संरचना र क्षेत्रहरूको पुर्ननिर्माण तर्था विपन्न तथा असहाय समुदायको अझै पूर्ण रूपमा पुर्नस्थापना र व्यवस्थापन हुन नसकेको हुँदा ती वर्गको निजी आवास निर्माणमा विशेष पहल गरी पुनर्निर्माण प्रक्रिया यथासक्य छिटो सम्पन्न गर्न ।

१७. महामारी तथा प्राकृतिक प्रकोप पीडितहरूको न्यायोचित र सुरक्षित व्यवस्थापन गर्न र विपद् व्यवस्थापन पूर्वतयारी, उद्धार तथा पुर्नस्थापना सम्बन्धी कार्य स्थानीय नागरिक संघसंस्थाहरू तथा युवाहरूको सहकार्यलाई प्रभावकारी बनाउन साथै प्रत्येक गाँऊपालिका र नगरपालिकामा समावेश विपद् कोष खडा गरी विपद्मा प्रभावकारी, पारदर्शी, उत्तरदायी, जवाफदेही राहत र उद्धारको कार्य गर्न ।

१८. मुलुकको राजनैतिक व्यवस्थामा आमूल परिवर्तन भई संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको कार्यन्वयन भई सकेको परिवेशमा बिभिन्न वाहानामा भईरहेको गैर राजनीतिक क्रियाकलाप र अपराध हत्या, हिंसा र शान्ति बिथोल्ने कार्य प्रति मानवअधिकारकर्मी र नागरिक समाजको गम्भीर ध्यानकर्षण भएकोले महामारीले थिलथिल भएका नागरिकहरूमा थप पीडा दिन भइरहेका गैरन्यायिक कद्म तत्काल बन्द गर्न र केही उपयुक्त मागहरू भएमा वार्ता र संवाद मार्फत सामाधान गर्न, र दण्डहिनताको अन्त्य र सबै प्रकारका गैरन्यायिक हत्याको अन्त्य गर्दै मानवअधिकार उल्लंघन गर्ने पीडकहरूलाई कारवाहीको दायरामा ल्याउनको लागि राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगकासिफारिसहरू र सर्वोच्च अदालतबाट भएका फैसालाहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न ।

१९. घरेलु तथाअनौपचारिक श्रममा संलग्नएवं आप्रवासीश्रमिकमहिलाहरूको हकअधिकार सुनिश्चितताको लागिमहिलामैत्रीआप्रवासन सम्बन्धीकानूनहरूको संशोधन र निर्माण गरी अनौपचारिक एवम् श्रम आप्रवासनलाई सुरक्षित, मर्यादित र नियमितबनाउँने कार्य गर्न ।

२०. महिला, लैङ्गिकतथा यौनिकअल्पसंख्यक र सीमान्तकृत वर्गका विरूद्ध कायम रहेकाइटरसेक्नटिङ्गविभेदलाइ(Intersecting discrimination) सम्बोधन गर्न समानताको भावना सबैमा जागृत गराउनमहिलावादी चेतना र मानवअधिकारवादी सोच अभिबृद्धिमा जोड दिँदै महिलाहरूको काम गर्ने अधिकार र कार्यथलोमा अधिकारलाई सुनिश्चित गर्नुका साथै सम्मानजनक रूपमाकाम गर्न पाउने वातावरणलाई प्रोत्साहन गर्न औपचारिक तथाअनौपचारिक दुवै क्षेत्रमाकार्यरत महिलाहरूको सामाजिक सुरक्षाकालागिलक्षितगर्दै, समानकामकालागि समानज्यालाको सुनिश्चिततागर्दै महिलाहरूले गर्ने विनापारिश्रमिकका हेरचाहतथा घरेलु काम घटाउनेतर्फ सार्वजनिकलगानीलक्षित गरी र स्याहार सुसारको काम बाँड्नेतर्फ राज्यतथा सबै पुरूष र महिलामाजिम्मेवारीको बोध गर्न ।

२१.विश्वव्यापीनवउदार आर्थिक नीतिकानकारात्मकप्रभावलाई मनन् गर्नुका साथै आदिवासी, दलित, मुस्लिम, शिख र मधेशी समुदाय, अधिकारबाट बञ्चितहरूको खाद्य सुरक्षाको सुनिश्चितगर्दै दिगो आर्थिक बृद्धि, सामाजिकविकास, वातावरणीय संरक्षण, सामाजिकन्याय, आर्थिक, सामाजिक र सांकृतिकविकासका हरेक पक्षमा समानुपातिक सहभागिताको शुनिश्चित गर्न ।

२२. सार्वजनिकशिक्षाको निजीकरणलाई निरूत्साहितगर्दै एवं उच्च माध्यमिक तहसम्मअनिवार्य र निःशुल्क शिक्षाको व्यवस्थागर्दै सार्वजनिकशिक्षामा गुणस्तरीयता र समता प्रवद्र्धन गर्दै अपाङ्गताभएकातथा सीमान्तकृत समुदायएवं लैङ्गिकतथा यौनिकअल्पसंख्यकहरूकालागि समेत निरन्तर शिक्षादिनउपयुक्तविद्यालयवातावरण सिर्जना गर्न, मानवविकासलाई प्राथमिकतामा राख्दै बालबालिका, किशोरी, अपाङ्गताभएकाव्यक्ति, ज्येष्ठ नागरिक र महिलामैत्रीभौतिक संरचनानिर्माण गर्दै मानव प्रतिष्ठालाई केन्द्रमा राख्नभौतिकपूर्वाधारमुखीविकासको परम्परागतबुझाईलाई परिमार्जन गर्दै, उच्चशिक्षामा लैङ्गिकअध्ययन र वहस समावेश गर्दै, शैक्षिकएवं सार्वजनिकनिकायहरूको निर्णय तहमा लैङ्गिकतथाजातियसमानताकायमागर्दै ती संस्थाहरूमाबालिकातथाकिशोरीकालागिअनुकुलवातारण सिर्जना गर्न, लैङ्गिकतथाजातीय हिंसा न्यूनीकरण गर्न यौन तथाप्रजनन् स्वास्थ्यअधिकार र कतव्र्य बारे विस्तृत ज्ञान लगायतकाविषयमाकानूनकार्यान्वयन गर्ने निकायहरू, सरकारी वकिल, अदालतकाकर्मचारी र स्थानीय सरकार बीच लैङ्गिक संवेदनशीलताको विकास गर्दै यौन दुव्र्यवहार र शोषणमा संलग्न पीडकहरूलार्ई न्यायको कठघरामाउभ्याई महिलातथाबालिकाको सुरक्षाको ग्यारेन्टी गर्दै लैङ्गिकहिसाहत्या र दण्डहीनताको अन्त्य गर्न ।

२३.संविधानमा रहेका विद्यमानविभेदकारी कानूनीप्रावधानको संशोधन र विभेदकारी अवस्थाहरूको न्यूनीकरण गर्दै आधारभूत लैङ्गिक समानता सुनिश्चित गर्न र महिलाको पहिचानको हक, उनीहरूको नागरिकताप्राप्त गर्ने, प्रदान गर्ने र त्याग्ने अधिकार सुनिश्चित गर्न ।
२४.सबै तहकाविद्यालयहरूमा लैङ्गिकउत्तरदायी, भेदभावरहित, लाञ्छनारहितएवं रुढीवादीरहित पाठ्यक्रमहरूको निर्माण र कार्यान्वयनगर्दै, घर, समुदाय र राष्ट्रमा समृद्धि, शान्ति र सुखकालागि गैर लिङ्गवादिमानव संसाधनको विकास गर्न प्राज्ञिक र शैक्षिकक्षेत्रमाअविभेदवादी, गैर लिङ्गवादी (non-sexist) र अरुढीवादी पुस्ताको उत्पादनर तयार गर्न लैङ्गिकउत्तरदायित्व बृद्धि गर्न ।

२५. महिलाबीचको विविधताको सम्बोधनद्वारा २०३० सम्ममा राजनीतिक, आर्थिक र सार्वजनिक क्षेत्रमा ५०ः५० हासिलगर्दै, सबै तहका निर्णय प्रक्रियामा समावेशी र समानुपातिक सहभागिता गराउने बारे नेपालको संविधानकाप्रावधानहरूलाई मनन् गर्दै सबै क्षेत्र र तहकामहिलातथाबालिकाको क्षमताविकास, नेतृत्वविकास र सशक्तिकरणका लागि सबै सरोकारवालाद्वारा नीतितथा रणनीतिक कार्यक्रमहरू तय गरी लगानी मैत्रीवतावरण निर्माण गर्न ।

२६. संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्को प्रस्ताव १३२५ र १८२० को कार्यान्वयनगर्दै संक्रमणकालीन न्यायका सबै प्रक्रियामामहिलाको अर्थपूर्ण सहभागिता र साझेदारिता सुनिश्चिततालाई जोड दिँदै सशस्त्रद्वन्द्वका पीडितहरूको आत्मसम्मानकालागिन्यायतथापरिपुरणको सुनिश्चित गर्न ।
२७. विपद् र मानवीय संकटको समयमायुवा र महिलाहरूको अर्थपूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गर्न स्थानीय सरकारका पदाधिकारीहरूलाई सचेतनाअभिबृद्धि गर्दै युवा र महिलाहरूलाई सम्मिलित गराई शान्तिप्रक्रिया र द्वन्द्वव्यवस्थापनमा लैङ्गिक दृष्टिकोण समावेशको सुनिश्चिततागर्दै सुरक्षा संयन्त्रहरूमायुवामहिलाइकाईलाई सुदृढ तथाभर्ना प्रयासमापनिमहिलाको संख्या बृद्धि गर्न ।

२८. उमेर र लिङ्ग (जातजाति, वर्ग, धर्म, जनजातियता, भूगोल, अपाङ्गता, आदि)काआधारमा स्थानीयतह, प्रदेश र संघीय सरकारबाट संकलिततथ्याङ्कको उपयोग गर्दै “कसैलाई पछि नछोडौं” र तथ्यांकीयचित्रमा सबैलाई समेटौं (Get Everyone In The Picture) भन्ने मान्यताकाआधारमा (GESI responsive)   सूचनाव्यवस्थापन प्रणालीको स्थापना गर्न ।

२९. युवातथामहिलामानवअधिकार रक्षकहरूको पहिचान र सुरक्षाकायमगर्दै युवा र महिला समूहहरूसँगको सहकार्य बृद्धि गर्न तथा देशभरी खोलिएकाबालक्लवहरू, युवातथाकिशोरकिशोेरी समूहलाई संस्थागत र व्यवस्थित गर्न ।

३०.पितृसत्ता, धार्मिकसत्ता, जातियसत्ता, वर्गीयसत्ताबाट पीडा सहनबाध्यपारिएकादलितमहिलाहरूको आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिकजीवनलाई माथि उठाउने कुरा व्यवहारमा लागु गर्न ।

३१. राज्यतथाअन्य सरोकारवालाले बनाउने पूर्वाधारहरू अपाङ्गतामैत्री, बालमैत्री, ज्येष्ठ नागरिकमैत्री, लैङ्गिकमैत्री, यौनिकतथा लैङ्गिकअल्पसंख्यकमैत्री र अत्याधुनिक सूचनाप्रविधिमाआधारित निर्माण गर्न तथासडक दुर्घटनाबाट हुने अधिकमानवीयक्षतिको अन्त्य गर्न आवश्यककदमचाल्न र दुर्घटनामा मृत्यु भएकाकाआफन्तका परिवार तथा घाइतेजनको उपचारको समूचितव्यवस्थापन गर्न ।

३२. आगामी पुस्ताको लैङ्गिकसमानतापूर्ण समाजनिर्माण गर्न, परिवर्तनका संवाहकको रूपमावालबालिका, किशोरकिशोरी, युवाहरूको क्षमता वृद्धि र उनीहरूको परिचालन नै सबै क्षेत्र र तहमाउनीहरूको सक्रिय सहभागिताशुनिश्चित गरीर सञ्चार माध्यम, मनोरञ्जनका साधन, पाठ्यपुस्तक, विज्ञापन, भिडियो गेम र अन्यप्रकारका सञ्चारका साधनले बढाएको रुढीवादिता, नकारात्मक सोच र दृष्टिकोण अन्त्य गर्न ।

३३. बलात्कार, बलात्कार पछिको हत्या, बालविवाह, अनमेल विवाह, दाईजो तथाअन्तरजातीयविवाहको कारणले भएको हत्या जस्ता घटनाका अपराधीहरूलाई कानूनीदायरामाल्याई यस्ता जघन्य अपराधकाप्रवृति र पात्रहरूलाई निरुत्साहित गर्न मुलुकी ऐन आचार संहिता २०७४ र अन्य ऐन, कानून र सर्वोच्च अदालतका फैसलाहरूको प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न, बलात्कार, बेचबिखन छाउपडी र बोक्सीकानाममाहुने हिंसा, एसिड आक्रमण, लैङ्गिकतथा यौनजन्यलगायतका हिंसाको अन्त्यकालागिकानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन र आवश्यक संयन्त्रको निर्माण गरी पीडितको न्यायतथा सहजवातावरणको निर्माण गर्ने । हिंसा पीडित तथाप्रभावितहरू मैत्रीकानून संयन्त्रतथा समाजको निर्माण गर्न,भर्खरैअध्यादेश मार्फत जारी भएको एसिड आक्रमणलाई दण्डित गर्न अध्यादेश मार्फत जारी भएको कानून र यौन हिंसा विरुद्धको केहि ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०७७लाई प्रभावकारी कार्यन्वयन गर्न ।

३४. सबै प्रकारको भ्रष्टाचारको अन्त्य गर्न, भ्रष्टाचारीहरूलाई कार्वाही गर्न, सेवाप्रवाहलाई परिणाममुखी, गुणस्तरीय र विद्युतीयमाध्यमको विस्तार गरी नागरिक मैत्री, सरल र सहजबनाउनतथाआमनागरिकलाई सुशासनको प्रत्याभूतिदिनकालागि यथेष्ट कदमचाल्ने कार्यलाई व्यवहारिक कार्यान्वयन गर्न ।

३५. राज्यका हरेक निकायतथा संरचनाहरूमायुवाहरूको समानुपातिक, समावेशी सहभागिता र नेतृत्वको सुनिश्चित गर्न संयुक्तराष्ट्र संघीय सुरक्षा परिषदको ९ डिसेम्बर २०१५ मा ७५७३ को बैठकद्वारा पारित “युवा, शान्ति र सुरक्षा” सम्बन्धी संकल्प २२५० को कार्ययोजनाबनाई तथा राष्ट्रिय युवानीति २०७२ र युथभिजन २०२५लाई कार्यन्वयन गर्न युवाहरूको सीप र सिर्जनालाई राष्ट्र निर्माणमा लगाउन, प्रोत्साहन गर्न विशेष आर्थिक नीतितथाकार्यक्रमतर्जुमा गरी युवा संघसंस्थामा जोडिएका युवा स्वरोजगार कार्यक्रम, स्काउट लगायतलाई राष्ट्रिय युवा परिषद्को मातहतमाल्याई परिषद्लाई स्रोत साधन सम्पन्नबनाई परिचालनगर्दै क्षमतातथादक्षतामा वृद्धि गर्दै सबै प्रदेशहरूमायसको संरचनाबिस्तार गरी मुलुक भरका युवाहरूको परिषद्मा पहूँच स्थापना गर्ने साथै अन्तरपुस्ता संवादलाई विद्यालय स्तरको पाठ्यक्रममा समावेश गर्न ।

३५. वैदेशिक रोजगारीमा रहेका नेपालीयुवाहरुको आप्रवासनलाई सुरक्षितमर्यादित र व्यवस्थित गर्न तथा कोभिडका कारणले रोजगारी गुमाएकाहरूको सवाललाई उचित सम्वोधन गर्नका लागि कृषि, पर्यटन, पेशा, व्यवसाय सबैलाई उद्यमशीलतासँग जोड्दै उद्यमीहरूको लगानी, बजार व्यवस्थापनलाई सुनिश्चितगर्दै स्वदेशमा नै स्वरोजगार हुने वातावरण तय गर्न विदेशमा रहेकाहरूले पनिमतदानमाभागलिनपाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न ।

३६. बालबालिकाको समग्र विकास, संरक्षण सहभागिता, बालमैत्रीवातावरण निर्माण गर्ने तथाबालबालिकामाथिहुने बालविवाह, बालश्रम शोषण, यौन शोषण, शारीरिक दण्ड, लागु पदाथर््ा बेचबिखन जस्ता हिंसाको अन्त्य गर्ने, राज्यका सबै निकायहरूमाबालमैत्री स्थानीयशासन पद्धतिको स्थापना र प्रर्वद्धन, बालश्रम नियमन र निषेध गर्ने ऐन, २०५६, मानव बेचबिखनतथाओसारपसार नियन्त्रण ऐन, बालअधिकार ऐन २०७५ लगायतका सबै ऐन कानूनमा छुटेका महŒवपूर्ण कुराहरू थप गर्न संशोधन, कानूनहरूलाई अद्यावधिकगर्दै बालबालिकाको उच्चत्तमहित सुनिश्चित गर्न तथा राष्ट्रिय बालअधिकार परिषद्लाई स्रोत साधन सम्पन्नबनाउँदै प्रत्येक स्थानीयतहमा बालकल्याण अधिकारी र बालबालिका डेक्स सुनिश्चित गर्न ।

३६. बालिका सशक्तिकरणका कार्यक्रमहरू वृहत रूपमा सञ्चालन गरी बालिकातथाकिशोरकिशोरीहरू माथिहुने यौनहिंसा, शोषण, बालविवाह, बालश्रमका, लागु पदाथर््ा बेचबिखनआदिअन्त्यकालागिआवश्यककार्यक्रमनीतिगत सुधार तथाकार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्न तथाप्रत्येक स्थानीयतहमाबालिका डेक्स र किशोरी स्रोत केन्द, ्र स्थापना गर्न ।

३७. एकिकृत विश्वसनीय सामाजिक सुरक्षा प्रणालीको विकास गरी सबै क्षेत्रवर्गको पँहुचमा र सरलीकृत बनाउन सामाजिक सुरक्षाकाकार्यक्रमलाई विषेश प्राथमिकतामा राख्नकालागि । ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गताभएका, एकलमहिला, अनाथबालबालिका, सिमान्तकृत समुदाय क्षेत्र र अन्यवर्गहरूलाई दिइरहेको निर्वाह भत्ता समयअनुकुल बृद्धि तथापारदर्शी, जवाफदेहीउत्तरदायी ढङ्गबाट वितरण गर्न र सामाजिक सुरक्षा फे्रमवर्क यथासक्य छिटो जारी गरी सामाजिक सुरक्षाकार्यक्रमलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन ।

३८. बालगृहमा रहेका, बेचबिखनमा परेर उद्धार गरी पुनस्र्थापना गृहमा रहेका, सुधार गृहमा रहेका, शरणार्र्थी शिविरमा रहेका, सडकमा रहेका तथाबालश्रमिक, श्रम क्षेत्रमाकामगरिरहेका, मनोरञ्जनका क्षेत्रमा रहेका तथा कसैको संरक्षण र हेरचाहमा नरहेको असहाय, अनाथ, बुवाआमातथाअभिभावकविहिनबालबालिका, अति जोखिममा परेका, अविवाहित आमाबाट जन्मेका र एचआईभी संक्रमितबालबालिकाका, लागु पदाथर््ा र्दुबेषणीपहिचान गरी उनीहरूको सर्वाेत्तमहितलाई ध्यानमा राखीबाल संवेदनशीलसामाजिक सुरक्षाको विशेष व्यवस्थातथाआवश्यकताअनुसार बालबालिकालाई परिवारमा आधारित स्याहारको अवधारणाका लागिपहल गर्न तथाबालबालिकाको लागिखर्च होइनलगानी गरौँ भन्ने अभियानचलाउनपहल गर्न ।

३९. संयुक्त राष्ट्र संघको अन्तरदेशीय संगठित अपराध विरुद्धको महासन्धिअन्तर्गतको मानवविशेष गरी महिलातथाबालबालिकाको बेचबिखनलाई रोक्ने, दबाउने र सजाय गर्ने प्रोटोकोल (पार्लेमो, २०००), बालअधिकार सम्बन्धीमहासन्धिको सञ्चार प्रक्रिया सम्बन्धी तेस्रो ईच्छाधिन आलेख, आप्रवासीकामदार तथातीनको परिवार सम्बन्धीआलेख १९९०, आईएलओको घरेलु कामदार सम्बन्धीमहासन्धी सीवनएट नाईन तथाबाध्यात्मकश्रम सम्बन्धीआलेखको यथासिघ्र अनुमोदन गर्न ।

४०. १५औँ योजनामा तय भएका रणनीति तथाकार्यक्रमहरूको यथासक्य चाँडो कार्यान्वयनकालागि, सरकारी तथा सामाजिकतथानागरिक संस्थाहरूबाट सञ्चालनहुने कुनै पनि सेवा सुविधा र विकास सम्बन्धी (खानेपानी, सरसफाई, स्वच्छता, शिक्षा स्वास्थ्य) कार्यहरू र दीगो विकास लक्ष्यहासिल गर्न उपलब्ध स्रोत तथा साधनमा सबै नागरिकको समान र न्यायोचितपहुँचहुने व्यवस्था गर्न ।

४१. संविधानले प्रद्धत अधिकार र जनसंख्याको आधा हिस्सा भन्दा बढी रहेका महिलाहरूको नैसर्गिक अधिकारलाई सुनिश्चितगर्दै राज्यका सबै तहतप्कामा निर्णायकप्रतिनिधित्व, श्रोत र सम्पत्तिमाथिको पँहुच, आत्मनिर्णयको अधिकार, सम्मानितजीवनयापनको अधिकार, सबै खाले हिंसाबाट मुक्तहुने वातावरण निर्माण, दलित, मधेशी, मुस्लिम, शिख, ज्येष्ठ नागरिक, युवा, दुर्गम तथा कर्णालीलगायतका क्षेत्र, अपाङ्गताभएकाव्यक्ति, एकलमहिला, यौनिकअल्पसंख्यक लगायतकाविशेष समूहतथा समुदायहरूको अधिकार सुनिश्चित गर्न ।

४२. नेपालपक्षराष्ट्र भएका, नागरिक तथा राजनीतिकअधिकार सम्बन्धीअन्तर्राष्ट्रिय अनुवन्धएवं आर्थिक, सामाजिकतथा सांस्कृतिकअधिकार सम्बन्धीअन्तर्राष्ट्रिय अनुबन्धलगायतका सन्धिजनित समितिहरूको प्रतिवेदनहरू अविलम्ब पेश गरियोस् साथै विश्वव्यापीआवधिक समीक्षा (Universal Periodic Review) को प्रतिवेदन पेश गर्दा जाति, वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रकानागरिकहरूसँग समेत व्यापक छलफल र परामर्श गरी विगतमामानवअधिकार परिषद्बाटप्राप्त सुझावहरूको समेत कार्यन्वयनको अवस्थाको मूल्याङ्कन गरी पेश गर्न ।

४३. जलवायु परिवर्तनबाट भइरहेको असर न्यूनीकरण गर्न वातावरण संरक्षणतथामानवसिर्जित फोहोरको उचितव्यवस्थापन गर्न तथा सबैले सफाखानेपानीप्राप्त गर्ने अधिकार, पोषण तथाखाध्यन्नअधिकार सुनिश्चित गर्न, कृषिलाई आधुनिकीकरण गर्दै बाझो जमिनलाई उत्पादनसँग जोड्दै स्वदेशमा नै कृषिउत्पादन मैत्रीवातावरण सिर्जनागरीउखु किसान, दुग्धकिसानलगायतका समस्या समाधान गरी भूमिहिन, सुकुम्बासीहरूको जमिन र आवासको अधिकार सुनिश्चित गर्न,

४४. बढ्दो आत्महत्या र डिप्रेसनलाई दुरुत्साहन गर्न मानसिक स्वास्थ्यको लागिप्रत्येक विद्यालय, कलेजहरूमामनोसामाजिक परामर्श लगायतअत्यावश्यक सेवाहरूको व्यवस्था गर्न ।
४५. १४ वर्षअघि भएको विस्तृत संझौताले आत्मासात गरेको ‘संक्रमणकालीन न्याय’ सम्बोधन नभएबाट मुलुकमा दण्डहीनता बढेको र द्वन्द्वपीडितहरू सत्य, न्यायतथा परिपुरण अधिकारबाट वन्चितभएकाले वेपत्तापारिएकाव्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलापआयोग ऐन, २०७१ अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड अनुसार संशोधन गरी यस प्रकृयालाई पीडित केन्द्रित, विश्वस्नीय र पारदर्शी बनाउँनका साथै दुवै आयोगमानिष्पक्ष र प्रभावकारी पदाधिकारी सहितपुनर्गठन यथाशिघ्र गर्न र विगतका हिंसा नदोहोरिने सुनिश्चित गरी अधुरो शान्तिप्रक्रियालाई पुरा गर्न ।

अन्त्यमा स्थानीय, प्रादेशिकतथा संघीय संरचनाहरूमाअधिकार, पहुँचतथा स्रोतको बाँडफाँड गर्दा राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक–सांस्कृतिक, मनोबैज्ञानिक, लैङ्गिक रुपले वहिस्करणमा पारिएकादलित, महिला, अपाङ्गता, लैङ्गिकअल्यसंख्यक भएकाव्यक्तिलगायत पछाडि पारिएकाजाति, वर्ग, लिङ्ग र क्षेत्रकाजनताहरूको पहँुच सुनिश्चितताकालागि राज्यको सबै तहमानिहित साधन, स्रोतको न्यायोचितवितरण, तर्जूमा गरिने ऐन कानून, नीति, नियम, निर्देशिकातथाकार्यक्रमहरू र यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने निकायमा समेत सकारात्मकविभेदको सिद्धान्त अनुरुप समानुपातिकप्रतिनिधित्वतथा सहभागिताको माध्यमबाट समानुपातिक समावेशीकरण गरी समतामूलक समाजको निर्माण गर्न र जात, जाति, लिङ्ग, धर्म, वर्ग, नश्ल, वंश, समुदाय, भूगोल र पेशाकाआधारमा गरिने छुवाछूत व्यवहार तथा सवैखाले विभेदको समुलअन्त्यकानिमित्त संविधानमाभएकाव्यवस्थाहरूलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न र सरोकारवालाको हितमाहुने गरी कानूननिर्माण, संसोधन र प्रभावकारी कार्यान्वयन सवैभन्दा पछि परेकामापहिले पुगीगर्ने दिगो बिकासको एजेण्डा २०३० को स्पिरीत अनुरुप गर्नका लागि जोडदार माग गर्दछौँ ।

धन्यवाद ।
…………………………. …………………………. ………………………….
गोविन्दबहादुर शाही त्रिलोक चन्दविश्वास गीता पाण्डे
राष्ट्रिय संयोजक सह–संयोजक

२०७७ सालमंसिर २८ गते आइतबार, (13 December, 2020, Sunday) ललितपुर

घोषणा–पत्र तयारी समिति सदस्यहरुः

संयोजकःशान्तालक्ष्मीश्रेष्ठ, सातौ राष्ट्रिय मानवअधिकार महाभेला २०७२, राष्ट्रिय संयोजक
सदस्यहरुः अर्जुन कमार भट्टराई,मोतीलाल नेपाली, टीका दाहाल,महमदनयीमअन्सारी,तिलोत्तमपौडेल, र रोशना खड्का