प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकको नियुक्ति, सरुवा तथा कार्यसम्पादन मूल्याँकनका विषय स्थानीय सरकारको

0 minutes, 0 seconds Read
Spread the love

प्रतिनिधि सभाका सांसदहरुलाई अघिल्तिर राखेर गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघले शिक्षा ऐन बनाउँदा विद्यालय शिक्षाका सवालमा संविधानले गरेको व्यवस्था हेक्का राख्न स्मरण गराएको छ । विद्यालय शिक्षा सम्बन्धि कानूनलाई संशोधन र एकिकरण गर्न बनेको विधेयक संसदमा पेश भएको भोलिपल्ट सोमबार आयोजित कार्यक्रममा महासंघले तीन महले बनाएरै विधेयकमा संशोधन गर्नु पर्ने विषयलाई स्पष्ट पारेको छ ।

विधेयक निर्माणका बेला सांसदहरुले ध्यान दिनु पर्ने दफाहरुलाई सजिलो हुने गरी स्थानीय सरकारका सवालहरुलाई बुँदागत रुपमा  प्रस्तुत गर्दै महासंघले विधेयकमा संशोधन गर्नु पर्ने व्यवस्थाहरु समेटिएको तीन महले नै सांसदहरुलाई उपलब्ध गराएको छ । उक्त विषयमा महासंघका पदाधिकारीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् ।

विद्यालय शिक्षा ऐन, २०८० को साटो ऐनको नाम नै विद्यालय शिक्षाको मापदण्ड सम्बन्धी ऐन, २०८० राख्नु पर्ने महासंघको तर्क छ । विद्यालय शिक्षा अर्थात् आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा स्थानीय सरकारको एकल अधिकारको विषय भएको स्मरण गराउँदै महासंघले संविधानको अनुसूची ८ को बुँदा नं. ८ मा उल्लेखित अधिकारको प्रयोग नेपालको संविधान र गाउँ तथा नगर सभाले बनाएको कानून बमोजिम हुने व्यवस्था पनि सम्झाएको छ ।

प्रधानाध्यापक एवं शिक्षकको नियुक्ति सरुवा तथा कार्यसम्पादन मूल्याँकनका विषय स्थानीय सरकारको भएको तर्क गर्दै महासंघले संघीयता सँगै असान्दर्भिक भएका शिक्षाका निकायहरुको औचित्य नभएको तर्क पनि गरेको छ ।

सार्वजनिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकको छनोटका लागि जिल्ला स्थित शिक्षा कार्यालयको भूमिकालाई महत्व दिदैं तयार पारिएको विधेयकको उक्त व्यवस्था संशोधन गरी प्रधानाध्यापक छनोट तोकिएको न्युनत्तम राष्ट्रय मापदण्डमा अधारित भै शिक्षकहरू मध्येबाट विद्यालय सुधार कार्य योजना, कार्य सम्पादन मुल्यांन, सिकाइ उपलब्धी, योग्यता, जेष्ठता समेतलाइ अधार मानी गरिने महासंघको संशोधन छ । सार्वजनिक विद्यालयको प्रधानाध्यापकको व्यवस्थापन विद्यालय व्यवस्थापनकै मूख्य काम भएको र विद्यालय व्यवस्थापन स्थानीय सरकारको अधिकार क्षेत्र भित्र पर्ने महासंघको तर्क छ ।

विधेयकमा उल्लेख शिक्षकको विषयमा विमती जनाउँदै प्रर्दशनमै उत्रिएका  शिक्षक नेताहरुसँग शिक्षा मन्त्रालयले गरेको सहमती प्रति लक्षित गर्दै महासंघले विद्यालय शिक्षकको दरवन्दी निर्धारण, शिक्षक दरवन्दी हस्तान्तरण तथा समायोजनका लागि विशेयकमा मापदण्ड बनाउन सक्ने विषय सशोधन गर्न सुझाव दिएको छ । विद्यालय शिक्षक दरबन्दी संघको मापदण्ड बमोजिम स्थानीय तहको काम भएको र यसलाइ यहि ऐनको दफामा किटान गर्नु पर्ने महासंघको संशोधन छ ।

विद्यालय शिक्षकको योग्यता, पदपूर्ति, नियुक्ति, पदस्थापन, विदा र अवकाश सम्बन्धि विधेयकमा भएको व्यवस्थालाई तथा शिक्षकको कार्यसम्पादन मूल्यांकनलाई मापदण्ड बनाएर तय गर्नु पर्ने    महासंघको संशोधन छ । ऐनमा शिक्षक कर्मचारीको आचार संहिता उल्लेख गर्न नहुने बरु मापदण्डको व्यवस्था गर्नु पर्ने उसको संशोधन छ ।

कार्यक्रममा सत्तारुढ माओवादी केन्द्रका मुख्य सचेतक हितराज पाण्डे, माओवादीकै सांसद माधव सापकोटा, छिरिङ लामा, पूर्णा घर्तीमगर, अर्को सत्ताधारी दल कांग्रेसका सांसद प्रदिप पौडेल र प्रतिमा गौतम तथा प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेका सांसद ठाकुर गैह्रे सहभागी थिए । उनीहरुको लगभग समान धारणा थियो शिक्षा ऐन संविधान अनुसार नै बन्छ ।

कार्यक्रममा स्थानीय शासन विज्ञ कृष्णप्रसाद सापकोटाले विद्यालय बन्दै गरेर काठमाडौ केन्द्रित सडक प्रर्दशनमा उत्रिएका शिक्षकहरुसँग शिक्षा मन्त्रालयले गरेको सम्झौता संविधान विपरीत भएको तर्क गरे ।  एडुखबर

Similar Posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *